Bank Sell Process: सरकार एक और बड़े सार्वजनिक बैंक IDBI Bank की बिक्री की ओर तेज़ी से बढ़ रही है. वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने पुष्टि की है कि IDBI बैंक की हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री वर्ष 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी. उन्होंने यह जानकारी रेजिडेंशियल मॉर्गेज-बैक्ड सिक्योरिटीज की लिस्टिंग सेरेमनी के दौरान दी.
61% हिस्सेदारी बेचने की योजना
IDBI बैंक में फिलहाल भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुल 61% हिस्सेदारी है. जिसे वे मिलकर बेचने की योजना बना रहे हैं.
- सरकार की हिस्सेदारी: 30.48%
- LIC की हिस्सेदारी: 30.24%
जनवरी 2023 में इस हिस्सेदारी को बेचने के लिए सरकार को कई कंपनियों से लेटर ऑफ इंटरेस्ट (LOI) प्राप्त हुए थे. अब चुने गए बोलीदाता बैंक की वित्तीय और नियामकीय जांच में जुटे हुए हैं.
बिक्री प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है?
9 अप्रैल 2025 को DIPAM के सचिव अरुणिश चावला ने कहा कि IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया तेज़ गति से चल रही है.
इसमें दो अहम पड़ाव पार हो चुके हैं:
- डेटा रूम तक पहुंच मिलना
- संपत्ति का मूल्यांकन शुरू होना
सरकार के लिए यह सौदा 2025-26 के ₹47,000 करोड़ विनिवेश लक्ष्य का एक अहम हिस्सा है.
बैंक बिक्री क्यों है अहम सौदा?
IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री सरकार के लिए आर्थिक और नीतिगत दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है.
यह डील:
- विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी
- सरकारी हिस्सेदारी को कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देगी
- बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी
- सरकार और LIC को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व देगी
इसका असर देश के बैंकिंग ढांचे में एक बड़ी संरचनात्मक तब्दीली के रूप में देखा जा सकता है.
डील के लिए तय होगी न्यूनतम कीमत
IDBI बैंक को बेचने से पहले एक मिनिमम प्राइस बेंचमार्क तय किया जाएगा.
इस प्रक्रिया में शामिल होंगे:
- डील के लिए नियुक्त वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स और कंसल्टिंग एजेंसियां, जो बैंक की वास्तविक कीमत तय करेंगी.
- इसके बाद योग्य बोलीदाता अपनी फाइनेंशियल बिड जमा करेंगे
- फिर बोली खोली जाएगी और सबसे उपयुक्त खरीदार का चयन होगा.
अक्टूबर 2022 में जब IDBI की बिक्री प्रक्रिया शुरू हुई थी. तब जनवरी 2023 तक कई इच्छुक कंपनियों ने रुचि पत्र (LOI) जमा किए थे.
अंतिम चरण में पहुंची रणनीतिक बिक्री
अब जब अधिकांश जांच प्रक्रिया पूरी होने की ओर है. यह उम्मीद की जा रही है कि IDBI बैंक की बिक्री को आने वाले कुछ महीनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. यह रणनीतिक विनिवेश भारत सरकार की पब्लिक एसेट मॉनेटाइजेशन योजना का भी हिस्सा है. जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को उत्पादकता में बदलना.