Toll Plaza Challan: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) देशभर में स्मार्ट चालान सिस्टम लागू करने जा रही है. इसके तहत टोल प्लाजा पर कैमरा और सॉफ्टवेयर से लैस सिस्टम होगा जो बिना इंसानी दखल के ही गाड़ी के दस्तावेज चेक करेगा और जरूरत पड़ने पर जुर्माना भी स्वतः लगा देगा.
राजस्थान से होगी शुरुआत
एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक इस तकनीक की शुरुआत राजस्थान के 7 प्रमुख टोल प्लाजा से की जाएगी. इनमें शामिल हैं:
- NH-52
- कुचामन-कोटपुतली स्टेट हाईवे
- झुंझुनूं रोड
इन स्थानों पर गुजरने वाली गाड़ियों की हाई-रेजोलूशन कैमरा और सॉफ्टवेयर एल्गोरिद्म से जांच की जाएगी.
कैसे काम करेगा यह ऑटोमैटिक चालान सिस्टम?
जैसे ही कोई वाहन टोल प्लाजा पार करेगा. वहां मौजूद कैमरे उसकी नंबर प्लेट स्कैन करेंगे. इसके बाद एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर यह चेक करेगा कि:
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैध है या नहीं
- इंश्योरेंस वैध है या एक्सपायर
- फिटनेस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र अपडेट है या नहीं
अगर किसी भी दस्तावेज की वैधता खत्म पाई गई तो ऑटोमैटिक चालान कट जाएगा और वाहन मालिक को एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी.
आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य
जयपुर के आरटीओ अधिकारियों के अनुसार सरकार एक डिजिटल अपडेट अभियान भी चलाने जा रही है. इसमें वाहन मालिकों को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में सही मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी होगा.
यह अपडेट:
- ऑनलाइन वाहन पोर्टल के जरिए
- या निकटतम आरटीओ कार्यालय में जाकर किया जा सकता है
यह डेटा केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल और स्थानीय आरटीओ डाटाबेस से लिंक रहेगा.
नियम तोड़ने वालों पर सख्ती और राजस्व में बढ़ोतरी
इस प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ दस्तावेज चेक करना नहीं. बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करना है. साथ ही इससे सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है.
ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार यह सिस्टम:
- ओवरलोड वाहनों की पहचान करेगा
- मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत स्वचालित कार्रवाई करेगा
- डिजिटल ट्रैफिक निगरानी को बढ़ावा देगा
टोल प्लाजा से लेकर स्टेट हाइवे और शहरों की सड़कों तक होगा विस्तार
एनएचएआई की योजना है कि इस स्मार्ट चालान सिस्टम को भविष्य में:
- स्टेट हाईवे
- शहरों की प्रमुख सड़कों पर भी लागू किया जाए
इससे देशभर में एक ट्रैफिक एन्फोर्समेंट नेटवर्क तैयार होगा. जो डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम होगा.