बिजली चोरों के खिलाफ विभाग हुआ सख्त, बकाएदारों की लिस्ट तैयार करने का आदेश Electricity Department Action

Electricity Department Action: भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिजली की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी के दौरान बिना कारण बिजली की कटौती न हो. उन्होंने सख्ती से कहा कि बिजली आपूर्ति सामान्य बनी रहे. इसके लिए हर स्तर पर निगरानी जरूरी है.

बिजली चोरी रोकने को विजिलेंस टीम के साथ छापेमारी के आदेश

बिजली मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे विजिलेंस टीम के साथ मिलकर बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र में छापेमारी करें. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली चोरी से न केवल विभाग को नुकसान होता है बल्कि इसका असर ईमानदार उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है. इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए.

हर महीने जनप्रतिनिधियों के साथ करें बैठक

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी हर महीने की 25 तारीख को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें. इस बैठक में क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जानकारी दी जाए और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें कार्य योजना में शामिल किया जाए. इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी और समस्याओं का समय पर समाधान हो सकेगा.

ट्रांसफार्मरों की लगातार निगरानी जरूरी

गर्मी के मौसम में ट्रांसफार्मरों के फॉल्ट की घटनाएं बढ़ जाती हैं. इसे देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांसफार्मरों की नियमित निगरानी करें ताकि तकनीकी खराबी होने से पहले ही उसे ठीक किया जा सके. इससे बिजली आपूर्ति में रुकावट नहीं आएगी.

वीसी के ज़रिए करें उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान

मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें. इसके लिए प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक अधिशासी और अधीक्षण अभियंता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतें सुननी होंगी. इससे जनता की परेशानी कम होगी और विश्वास भी बढ़ेगा.

ओवरलोड फीडरों पर रखें सख्त निगरानी

ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि ओवरलोड फीडर बिजली आपूर्ति में बाधा का कारण बनते हैं. इसलिए उन पर विशेष नजर रखी जाए. अगर कोई फीडर बार-बार ओवरलोड हो रहा हो तो वहां विजिलेंस टीम भेजकर जांच की जाए और जरूरत पड़े तो छापेमारी कर बिजली चोरी को रोका जाए.

फील्ड में जाकर करें स्थलीय जांच

ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी केवल दफ्तर में न बैठें. बल्कि समय-समय पर फील्ड में जाकर खुद निरीक्षण करें. अधिशासी अभियंता को भी निर्देश दिया गया है कि वे दफ्तर से निकलकर फील्ड में जाकर काम की स्थिति को देखें और कर्मचारियों से फीडबैक लें.

आरडीएसएस योजना के कार्यों में लाएं तेजी

रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत जिले में चल रहे बिजली सुधार कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. अगर किसी कारण से काम में देरी हो रही है तो इसकी जानकारी शासन को दी जाए. ताकि उस पर सख्त कार्रवाई की जा सके.

बड़े बिजली बिल बकायादारों की सूची करें सार्वजनिक

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिजली बिल नहीं चुकाया है. उनकी सूची सार्वजनिक की जाए. इससे सामाजिक दबाव बनेगा और भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी. उन्होंने यह भी कहा कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद जो उपभोक्ता बिल नहीं जमा करते. उनके बिजली कनेक्शन तुरंत काटे जाएं.

ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सर्वोपरि

ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता ईमानदार उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है. इसलिए बिजली चोरी, बकाया बिल और तकनीकी खराबी जैसी समस्याओं से निपटना जरूरी है. विभागीय अधिकारी इस बात को समझें और उसी के अनुसार अपनी कार्य योजना बनाएं.

जनता से सीधा संवाद बढ़ाने की जरूरत

बिजली मंत्री ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे सोशल मीडिया और हेल्पलाइन के जरिए उपभोक्ताओं से संवाद बढ़ाएं. इससे न सिर्फ शिकायतों का समाधान आसान होगा. बल्कि उपभोक्ताओं में भरोसा भी मजबूत होगा.