यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव, जाने किन लोगों को होगा बड़ा फायदा SEBI UPI System

SEBI UPI System: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब से शेयर बाजार में पैसे का लेन-देन और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगा. सेबी ने पंजीकृत बिचौलियों (registered intermediaries) के लिए एकीकृत यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है. जिससे धोखाधड़ी की घटनाएं कम होंगी और निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा.

1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा नया नियम

सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने जानकारी दी कि नया UPI पेमेंट सिस्टम आगामी 1 अक्टूबर 2025 से अनिवार्य रूप से लागू होगा. उन्होंने बताया कि यह निर्णय पिछले कुछ वर्षों में बढ़े निवेश घोटालों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. कई गैर-पंजीकृत संस्थाओं ने फर्जी पहचान और भुगतान माध्यमों से निवेशकों को ठगा है. जिसके कारण फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हुए थे.

किन मध्यस्थों पर लागू होंगे नए नियम?

यह नई प्रणाली उन सभी पंजीकृत मध्यस्थों पर लागू होगी जो निवेशकों से धन इकट्ठा करते हैं. इनमें शामिल हैं:

• शेयर ब्रोकर
• मर्चेंट बैंकर
• डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स
• इंवेस्टमेंट एडवाइजर्स
• पोर्टफोलियो मैनेजर्स

ये सभी संस्थाएं शेयर बाजार और अन्य सिक्योरिटी मार्केट प्लेटफॉर्म्स पर निवेशकों और इकाइयों के बीच कड़ी की तरह काम करती हैं.

कैसे करेगा नया UPI सिस्टम आपकी सुरक्षा?

सेबी का नया UPI सिस्टम निवेशकों को वेरिफाइड और सेफ पेमेंट गेटवे की सुविधा देगा. इसमें निवेशक QR कोड स्कैन करके या UPI ID दर्ज कर संबंधित मध्यस्थ की बैंक डिटेल्स (खाता संख्या और IFSC कोड) की पुष्टि कर पाएंगे. इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि भुगतान सही व्यक्ति या संस्था को ही किया जा रहा है.

पहचान की फर्जीवाड़े से बचेगा निवेशक

अक्सर देखा गया है कि फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म्स, नकली UPI ID और फर्जी नाम से निवेशकों को गुमराह कर उनके पैसे हड़प लेते हैं. नया सिस्टम UPI address verification को अनिवार्य बनाकर इस खतरे को खत्म करेगा. इससे सिर्फ पंजीकृत और सत्यापित मध्यस्थों के साथ ही लेन-देन संभव होगा.

सेबी चेक निवेशकों के लिए एक नई डिजिटल ढाल

सेबी एक नई वेरिफिकेशन क्षमता ‘SEBI Check’ पर भी काम कर रहा है, जो जल्द ही लॉन्च की जाएगी. यह टूल:

• QR कोड स्कैन करके
• या UPI ID डालकर
  मध्यस्थ की प्रामाणिकता की पुष्टि करेगा. इसके जरिए नकली और असत्यापित खातों से भुगतान करने से बचा जा सकेगा.

व्यापक परामर्श के बाद लिया गया निर्णय

सेबी ने इस व्यवस्था को लागू करने से पहले जनवरी 2025 में एक परामर्श पत्र (consultation paper) जारी किया था. इस पर बाजार सहभागियों और विशेषज्ञों से राय मांगी गई थी. प्राप्त सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप देकर लागू किया गया है, ताकि यह सभी पक्षों के हित में हो.

निवेशकों को कैसे मिलेगा सीधा लाभ?

इस नए नियम से निवेशकों को निम्नलिखित फायदे होंगे:

• भरोसेमंद पेमेंट चैनल
• धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी
• बिचौलियों की पारदर्शिता बढ़ेगी
• पेमेंट वेरिफिकेशन का विकल्प
• प्लेटफॉर्म पर लेन-देन का ट्रैक और रेकॉर्ड

बाजार नियामक की पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश

यह कदम न केवल निवेशकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि बाजार में पारदर्शिता और नियामक नियंत्रण को भी मजबूत करेगा. सेबी का यह प्रयास है कि भारत का सिक्योरिटी मार्केट विश्वसनीय, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बने.