RBI Action On Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में एक बार फिर सख्ती दिखाई है. इस बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) आरबीआई के निशाने पर आ गया है. केंद्रीय बैंक ने नियमों की अनदेखी के चलते यूनियन बैंक पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
किन मामलों में लगा जुर्माना?
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A के उल्लंघन और कृषि ऋण के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की अवहेलना के कारण लगाया है. RBI की स्टैच्यूटरी जांच में सामने आया कि यूनियन बैंक ने कई नियमों की अनदेखी की जिसमें प्रमुख रूप से दो बिंदु शामिल हैं:
- जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF Fund) में पात्र राशि समय पर जमा नहीं की गई.
- ₹1.60 लाख से कम के कृषि ऋण (Agriculture Loans) में भी जमानत लेने जैसे नियमों का उल्लंघन किया गया.
किस आधार पर हुई जांच?
RBI ने यह कार्रवाई मार्च 2023 और मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्षों की नियमित निरीक्षण प्रक्रिया (Statutory Inspections) के आधार पर की है. जांच में सामने आया कि यूनियन बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए प्रावधानों का पालन ठीक से नहीं किया. DEAF फंड, जिसमें निष्क्रिय खातों की राशि स्थानांतरित की जाती है. उसमें नियत समयसीमा के भीतर ट्रांसफर नहीं किया गया. जिससे ग्राहकों के अधिकार प्रभावित हो सकते थे.
कृषि ऋण में नियमों की अनदेखी
RBI के निर्देशों के अनुसार ₹1.60 लाख तक के कृषि ऋण पर कोई जमानत नहीं ली जानी चाहिए. लेकिन यूनियन बैंक की शाखाओं द्वारा इन मामलों में भी जमानत ली गई. जो कि स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है. कृषि क्षेत्र में बिना जमानत ऋण का उद्देश्य किसानों को आसान क्रेडिट सुविधा देना है, ताकि वे बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे अपना व्यवसाय चला सकें.
RBI ने क्या कहा?
RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है और इसका ग्राहकों के साथ बैंक के लेन-देन या सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानी ग्राहकों के पैसे सुरक्षित हैं और सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.
क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई?
यह जुर्माना एक कड़ा संदेश है कि बैंकिंग संस्थान यदि आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते, तो उन पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा. यूनियन बैंक पर की गई यह कार्रवाई अन्य बैंकों के लिए भी चेतावनी है कि नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.