दिल्ली से राजस्थान की कनेक्टिविटी होगी तेज, 67000 करोड़ की लागत से बनेगी 2829KM सड़के और 28 फ्लाईओवर New Road Project

New Road Project: राजस्थान को साल 2025 में केंद्र सरकार से अब तक का सबसे बड़ा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बजट मिला है. बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए घोषित 1.42 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय सड़क बजट में से सबसे बड़ा हिस्सा—करीब 67,000 करोड़ रुपये यानी 47%—राजस्थान को आवंटित किया गया है.

यह बजट प्रदेश के लिए बेहद अहम साबित होगा. क्योंकि इससे 28 फ्लाईओवर और 2829 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा. यह न सिर्फ राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और आम लोगों के आवागमन में भी बड़ा बदलाव लाएगा.

देश में सबसे ज्यादा बजट पाने वाला राज्य बना राजस्थान

न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान इस वर्ष देश का ऐसा राज्य बन गया है. जिसे केंद्र सरकार ने सबसे अधिक सड़क विकास बजट आवंटित किया है. वहीं राज्य सरकार ने भी इस दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हुए 87,438 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का ऐलान किया है.

इससे साफ होता है कि सड़कें अब केवल विकास का हिस्सा नहीं. बल्कि सरकार की प्राथमिकता बन चुकी हैं. यह निवेश राजस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर सकता है.

केंद्र की योजना में शामिल अन्य राज्य भी हुए लाभान्वित

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी सड़क विकास के लिए भारी बजट दिया है. उदाहरण के तौर पर:

• असम को 50,000 करोड़ रुपये, जिससे 1,647 किमी सड़कें बनाई जाएंगी.
• मेघालय को 25,000 करोड़ रुपये, जिससे 136 किमी सड़क बनेगी.
• गुजरात में 97,892 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं प्रस्तावित हैं.
• ओडिशा ने भी 27,400 करोड़ रुपये की योजनाएं घोषित की हैं.

हालांकि राजस्थान को सबसे अधिक प्रत्यक्ष योगदान मिला है. जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरा है.

इतिहास रच रहा है साल 2024-25 का निवेश

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल 38.3 लाख करोड़ रुपये की नई निवेश परियोजनाएं घोषित की गई हैं.

यह आंकड़ा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में 1996 के बाद का दूसरा सबसे बड़ा निवेश है. खास बात यह है कि इस निवेश का 69% हिस्सा निजी क्षेत्र से और 31% हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र से आया है. यह दिखाता है कि अब देश में निजी निवेशक भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं.

सड़कें बनेंगी विकास की नई धमनियां

राजस्थान में हो रहे इस भारी निवेश का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट से:

• ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक सुगम यातायात सुनिश्चित होगा.
• कृषि उत्पादों की बाजार तक आसान पहुंच बनेगी.
• टूरिज्म और होटल सेक्टर को तेजी से बढ़ावा मिलेगा.
• लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट उद्योग में बड़े स्तर पर रोजगार सृजन होगा.

राजस्थान जैसे राज्य, जहां कई इलाके आज भी विकास से कोसों दूर हैं. वहां सड़कें एक कनेक्टिंग पुल बन सकती हैं.

28 फ्लाईओवर से शहरों को मिलेगा ट्रैफिक से राहत

इस बजट में सबसे खास बात यह है कि राजस्थान में 28 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना है. ये फ्लाईओवर खासकर जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में बनाए जाएंगे जहां ट्रैफिक की समस्या बड़ी चुनौती बन चुकी है. फ्लाईओवर निर्माण से शहरों में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी. यह काम आने वाले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

राज्य सरकार भी दिखा रही है प्रतिबद्धता

राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार के कदम से कदम मिलाते हुए 87,438 करोड़ रुपये के निवेश का फैसला किया है. यह बजट न सिर्फ नई सड़कों के निर्माण में लगेगा. बल्कि पुरानी सड़कों के नवीनीकरण और ब्रिज निर्माण में भी खर्च किया जाएगा. राजस्थान के मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यह योजना केवल बजट आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी. बल्कि जमीन पर तेजी से क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी.