रेलवे रिटायर्ड स्टाफ को फिर मिलेगा मौका, इन पदों पर दे सकेंगे अपनी सेवाएं Railway Rehiring Policy

Railway Rehiring Policy: भारतीय रेलवे ने रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बार फिर कार्यस्थल पर लौटने का मौका देने का फैसला किया है. अब नॉन-गजेटेड यानी छोटे स्तर के खाली पदों को भरने के लिए रिटायर हो चुके कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्ट पर नियुक्त किया जा सकेगा. इस फैसले से न केवल रेलवे को कर्मचारियों की कमी से राहत मिलेगी. बल्कि अनुभवी रिटायर्ड स्टाफ को भी दोबारा सेवा देने का अवसर मिलेगा, जो सिस्टम को सुचारु बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

पुराने नियमों में आई बड़ी ढील

अब तक नियम था कि रिटायर्ड कर्मचारी केवल उसी पद पर फिर से काम कर सकता था. जिस पद से वह सेवानिवृत्त हुआ है. अर्थात् उसी वेतन स्तर (Pay Level) के पद पर दोबारा नियुक्ति मिलती थी. लेकिन अब रेलवे ने इस नियम में लचीलापन लाते हुए बड़ी राहत दी है.

नए नियम क्या कहते हैं?

रेलवे द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार:

• Pay Level-1 से लेकर Pay Level-9 तक के रिक्त पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है.
• अब कोई रिटायर्ड कर्मचारी अपने रिटायरमेंट वाले पद से तीन स्तर नीचे तक के पदों के लिए आवेदन कर सकता है.
• उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी Pay Level-6 से रिटायर हुआ है, तो उसे Level-6, Level-5, Level-4 और Level-3 तक के पदों के लिए नियुक्त किया जा सकता है.

प्राथमिकता का नया क्रम

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि:

• पहली प्राथमिकता उन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी, जो उसी लेवल से रिटायर हुए हैं. जिस लेवल का पद खाली है.
• यदि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं. तभी ऊपरी लेवल से रिटायर हुए लोगों को नियुक्त किया जाएगा.

अब ज़ोन और मंडल स्तर पर मिलेगी नियुक्ति की जिम्मेदारी

रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब डिवीजन स्तर पर की जाएगी.

• मंडल या ज़ोन में भर्ती का अधिकार डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) को दिया गया है.
• जबकि रेलवे मुख्यालय स्तर की नियुक्तियों का फैसला जनरल मैनेजर (GM) द्वारा ही लिया जाएगा.
• साथ ही किस ज़ोन में कितने रिटायर्ड कर्मचारियों को रखा जाएगा. इसका निर्णय भी GM स्तर पर ही होगा.

किन शर्तों पर मिलेगी दोबारा नौकरी?

रेलवे ने यह व्यवस्था कुछ आवश्यक शर्तों के तहत लागू की है. ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और ज़रूरत आधारित बनी रहे.

• सिर्फ वास्तविक जरूरत के आधार पर ही नियुक्ति होगी.
• पूरी तरह से जांच और विचार करने के बाद ही किसी रिटायर्ड कर्मचारी को रखा जाएगा.
• यह नई नीति जारी होने की तारीख से ही प्रभावी मानी जाएगी.
• रेलवे बोर्ड की मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति के बाद यह आदेश जारी हुआ है.

रेलवे को कैसे होगा फायदा?

इस निर्णय से रेलवे को अनुभवी मानव संसाधन का लाभ मिलेगा.

• कम खर्च में योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ मिलने से संचालन अधिक स्मूद और प्रभावी होगा.
• साथ ही नवीन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में भी इन अनुभवी स्टाफ की मदद ली जा सकेगी.

रिटायर्ड स्टाफ के लिए यह क्यों है सुनहरा अवसर?

कई कर्मचारी स्वस्थ और सक्षम होने के बावजूद सेवा से बाहर हो जाते हैं. ऐसे में यह नीति उन्हें दोबारा समाज व सिस्टम से जोड़ने का माध्यम बन सकती है. सेवानिवृत्त होने के बाद भी सेवा देने का मौका मिलना न केवल सम्मानजनक है. बल्कि आर्थिक रूप से भी सहायक हो सकता है.