Employees Union Meeting: पंजाब सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी ने सोमवार को विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठकें कीं. इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों की लंबित और जायज मांगों पर चर्चा करना और उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना था. बैठकें लगभग तीन घंटे तक चलीं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुईं.
किन यूनियनों के साथ हुई बैठक?
बैठक में कुल 8 प्रमुख कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें शामिल हैं:
- बेरोजगार सांझा मोर्चा पंजाब
- 3704 अध्यापक यूनियन
- मेरिटोरियस टीचर्स यूनियन
- AIE कच्चे अध्यापक यूनियन (सेशन 2012-14)
- 10 साल सेवा पूरी कर चुके कच्चे अध्यापक यूनियन
- बेरोजगार 646, पीटीआई (2011) अध्यापक यूनियन
- PWD फील्ड एंड वर्कशॉप वर्कर्स यूनियन
- ऑल पंजाब डीएसटी/सीटीएस कॉन्ट्रैक्ट/गेस्ट फैकल्टी इंस्ट्रक्टर यूनियन
बैठक में हुई गहन चर्चा
करीब तीन घंटे तक चली इन बैठकों में सरकार और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच मांगों और उनकी स्थिति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. यूनियन नेताओं ने राज्य सरकार के सामने वेतन, स्थायी नियुक्ति, सेवा सुरक्षा, अनुबंध व्यवस्था की समाप्ति जैसे मुद्दे उठाए. कैबिनेट उपसमिति के मंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट ली और यह सुनिश्चित किया कि जिन मांगों को जायज माना गया है. उनका जल्द समाधान निकाला जाए.
कर्मचारियों ने जताया सरकार पर भरोसा
यूनियन प्रतिनिधियों ने बैठक के बाद ‘आप’ सरकार के सकारात्मक रवैये की सराहना की. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारी उनकी बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समाधान की मंशा भी साफ है. उन्होंने आशा जताई कि लंबे समय से लंबित मांगों पर अब ठोस निर्णय जल्द लिया जाएगा.
बैठक में कौन-कौन रहा शामिल?
बैठक में विभिन्न यूनियनों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल रहे, जिनमें शामिल थे:
- बेरोजगार सांझा मोर्चा पंजाब: जसवंत सिंह घुबाया, रमन कुमार मलोट, हरजिंदर सिंह झुनीर
- 3704 अध्यापक यूनियन: हरजिंदर सिंह, यादविंदर सिंह, जगजीवनजोत सिंह
- मेरिटोरियस टीचर्स यूनियन: डॉ. टीना, डॉ. अजय शर्मा, दविंदर सिंह
- AIE कच्चे अध्यापक यूनियन (2012-14): तजिंदर कौर, मंजू शर्मा
- 10 साल सेवा वाले अध्यापक यूनियन: जसपाल सिंह, बलजिंदर मुक्तसर
- PTI 2011 अध्यापक यूनियन: गुरलाभ सिंह, सीपी शर्मा, वकील राम
- PWD फील्ड यूनियन: मक्खन सिंह वाहिदपुरी, बलजिंदर सिंह
- गेस्ट फैकल्टी यूनियन: संदीप सिंह, किरणदीप सिंह, नीना रानी
सरकार ने दिए सकारात्मक संकेत
कैबिनेट सब-कमेटी ने सभी यूनियनों को निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान का भरोसा दिलाया. मंत्रियों ने कहा कि जो भी मांगें न्यायोचित हैं. उन्हें मंजूरी देने के लिए विभागीय स्तर पर तेज़ी से काम होगा. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को राहत पहुंचे और भविष्य में असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो.
आने वाले दिनों में क्या हो सकता है बदलाव?
इस बैठक को सरकारी कर्मचारियों के संघर्षों को समाधान की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है. अगर सरकार अपनी बातों पर अमल करती है, तो जल्द ही कई संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्ति, वेतन संशोधन और सेवा शर्तों में सुधार जैसे फैसलों की घोषणा हो सकती है.