SC, OBC और EWS वर्ग के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने अंबेडकर भवनों के निर्माण में बढ़ाया बजट Ambedkar Bhawan Grant

Ambedkar Bhawan Grant: पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. तरनतारन जिले में निर्माणाधीन डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन के लिए 5.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है. इस राशि से भवन का निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ सकेगा.

सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी जानकारी

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह अतिरिक्त धनराशि चालू वित्त वर्ष में मंजूर की गई है. इसे जल्द ही लोक निर्माण विभाग (भवन) के मुख्य अभियंता के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए.

सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

सरकार का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को शिक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता के लिए उचित मंच मिल सके. अंबेडकर भवनों के माध्यम से सामाजिक समरसता, जागरूकता और सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो इन वर्गों के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाते हैं.

5 अन्य जिलों में भी अंबेडकर भवन निर्माण की तैयारी

डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि पंजाब के पांच अन्य जिलों—एसएएस नगर (मोहाली), बरनाला, फाजिल्का, पठानकोट और मलेरकोटला में भी अंबेडकर भवनों के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है. इन जिलों में भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा.

तरनतारन में अंबेडकर भवन से जुड़ी अपेक्षाएं

तरनतारन में बन रहा डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा. यह भवन शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाएगा. इसमें सम्मेलन हॉल, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण केंद्र और सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. यह भवन स्थानीय समुदाय के सशक्तिकरण और एकजुटता का प्रतीक बनेगा.

सरकार की प्रतिबद्धता – समावेशी विकास की दिशा में

पंजाब सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए. अंबेडकर भवन जैसे केंद्र इन प्रयासों का ठोस आधार बनते हैं, जहां लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझते हैं. सरकार का यह फैसला समावेशी समाज की ओर एक मजबूत पहल है.

मंत्री ने अधिकारियों को दिए तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है ताकि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके.