PM Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर मंगलवार को लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त विक्रम सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए.
हर घर की छत पर लगेगा सोलर पैनल
उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान की जा रही है. इन सोलर पैनलों से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल घरेलू कार्यों में किया जाएगा. जिससे लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्राप्त होगी.
सालाना 15 से 18 हजार रुपये तक की होगी सीधी बचत
उन्होंने बताया कि इस योजना से हर परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने की संभावना है. यह बचत सीधे तौर पर बिजली बिलों में कमी के रूप में मिलेगी. जो खासतौर पर मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगी.
सोलर बिजली से अतिरिक्त कमाई का भी मौका
इस योजना के तहत उत्पादित अतिरिक्त बिजली को बिजली वितरण निगम को बेचा जा सकता है. जिससे परिवारों को अतिरिक्त आमदनी भी होगी. इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय का एक नया स्रोत उभर कर सामने आएगा.
केंद्र सरकार दे रही भारी सब्सिडी और सस्ता लोन
योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है.
- 1 किलोवाट सिस्टम पर 30,000 रुपये
- 2 किलोवाट सिस्टम पर 60,000 रुपये
- 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है.
इसके अतिरिक्त सस्ते ब्याज दर पर बैंक ऋण की सुविधा भी दी जा रही है ताकि कम आय वर्ग के लोग भी इसका लाभ ले सकें.
जिले में अब तक 311 घरों में लग चुके हैं सोलर पैनल
अब तक जिले में 311 घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं. बाकी आवेदनों पर विभाग द्वारा सक्रियता से काम किया जा रहा है. साथ ही स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ें.
सभी सरपंचों व पार्षदों से ली जाएगी भागीदारी
योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अगले सप्ताह सभी सरपंचों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाएगी. इसमें उन्हें योजना के लाभ, प्रक्रिया और आवेदन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. जिससे वे अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर सकें.
रोजाना 15 कनेक्शन लगाने का लक्ष्य तय
बिजली विभाग के चारों जोनों के कार्यकारी अभियंताओं को प्रतिदिन 15 सोलर कनेक्शन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आमजन को योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी दें और प्रेरित करें.
पहले चरण में सरकारी इमारतों को जोड़ा जाएगा योजना से
योजना के पहले चरण में सभी सरकारी आवासीय इमारतों और कार्यालयों में सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे सरकार खुद उदाहरण प्रस्तुत करेगी और बाकी लोग भी प्रोत्साहित होंगे.