पंचायत जमीनों को कलेक्टर रेट पर खरीदने की योजना, हर जिले में बनेगा ऑक्सीजन पार्क Panchayat Lands Ownership

Panchayat Lands Ownership: हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित पौधारोपण योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि केवल पौधे लगाने के बजाय पहले से लगे पेड़ों की देखभाल, सिंचाई और पोषण पर अधिक जोर दिया जाए. उन्होंने यह बातें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कही.

पंचायत जमीन खरीदने की तैयारी, बनेगा भूमि बैंक

कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की जिन पंचायतों के पास 100 एकड़ से अधिक जमीन है, उनसे कलेक्टर रेट पर भूमि खरीदकर ‘भूमि बैंक’ बनाए जाएं. इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है. इस कदम से सरकारी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण सरल हो सकेगा.

नर्सरियों में पौधों के पोषण पर जोर

राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकारी नर्सरियों में पौधों के स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी प्राथमिकता होनी चाहिए. ताकि समय आने पर वे फलदार, छायादार और मजबूत वृक्ष बन सकें. यह रणनीति दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है.

जल संरक्षण के लिए छोटे बांध बनाने की योजना

मंत्री ने बैठक में जल संरक्षण पर विशेष चर्चा करते हुए कहा कि शिवालिक, अरावली और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में कम लागत वाले छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए. इससे भूजल स्तर में सुधार और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा.

हर जिले में बनेंगे ऑक्सीजन पार्क

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में 5 से 100 एकड़ भूमि को चिन्हित कर ऑक्सीजन पार्क क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए. इसमें पीपल, नीम, बड़ जैसे जीवनदायिनी वृक्षों का रोपण किया जाएगा ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण तैयार हो सके.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनेगा एक-एक ऑक्सी एरिया

वन मंत्री ने निर्देश दिए कि हर जिले में एक शहरी और एक ग्रामीण ऑक्सी एरिया बनाने का प्रस्ताव तुरंत तैयार किया जाए. इन क्षेत्रों को न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में उपयोगी माना जाएगा, बल्कि यह नागरिकों के लिए आरामदायक और ताजगी भरे स्थान भी बनेंगे.

CAMPA फंड की गतिविधियों की भी ली गई जानकारी

बैठक में मंत्री ने प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तहत चल रही योजनाओं और खर्चों की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और प्रभावी क्रियान्वयन योजना साझा करने को कहा.

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई महत्वपूर्ण बैठक

इस समीक्षा बैठक में पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक विनीत गर्ग, अतुल सिरसिकर सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.