नोएडा एयरपोर्ट जनगणना में बड़ी लापरवाही, वेतन रोकने के आदेश हुए जारी Noida Airport Census

Noida Airport Census: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तीसरे चरण की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत चल रही जनगणना और सांख्यकीय गणना के कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है. थोरा गांव की जनगणना टीम नंबर दस के एक प्रधान अध्यापक और दो सहायक अध्यापकों ने अभी तक निर्धारित काम शुरू नहीं किया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर नाराजगी बढ़ गई है.

एक जून से चल रही थी प्रक्रिया

गौतमबुद्ध नगर जिले में 1 जून 2025 से प्रभावित परिवारों की जनगणना का कार्य शुरू किया गया था. यह कार्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है. जिसे प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में गिना जा रहा है. लेकिन थोरा गांव में कार्यरत टीम नंबर 10 के सदस्यों ने अब तक अपने कार्य की शुरुआत नहीं की है.

जिम्मेदार शिक्षकों की पहचान

जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों में शामिल हैं:

• मुख्य अध्यापक मुकेश कुमार (जेवर-2)
• सहायक अध्यापक रचना (चौरोली)
• सहायक अध्यापक अर्चना (जेवर)

इन तीनों पर जनगणना कार्य को नजरअंदाज करने का आरोप है. प्रशासन ने इन शिक्षकों के वेतन को अग्रिम आदेशों तक रोकने का आदेश जारी किया है और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई भी तय की जाएगी.

SDM का पत्र

उपजिलाधिकारी न्यायिक विवेक भदौरिया ने इस मामले को गंभीर मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि नोएडा एयरपोर्ट परियोजना की संवेदनशीलता को देखते हुए जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, विलंब या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शासन द्वारा इस परियोजना की निगरानी विशेष रूप से की जा रही है, ऐसे में हर कर्मचारी को समय पर काम पूरा करना होगा.

अन्य कर्मचारियों को भी चेतावनी

जनगणना प्रभारी ने जानकारी दी कि केवल तीन शिक्षक ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य कर्मचारी भी जनगणना कार्य को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं. इन सभी को तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि अगर आगे भी कोई कर्मचारी कार्य में अड़चन बनता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

एयरपोर्ट परियोजना में देरी पर सरकार गंभीर

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश सरकार की अत्यधिक महत्वाकांक्षी और राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है. इसके तीसरे चरण में होने वाले भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों की गणना को लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी विभाग या कर्मचारी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी तय की जाएगी.