Traffic Challan Rule: भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है. लेकिन अब कुछ खास वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है. सरकार ने सड़क पर सुरक्षित वाहन संचालन सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं. लेकिन कुछ कम स्पीड और हल्के इंजन क्षमता वाले वाहन इन नियमों से बाहर हैं. इससे वाहन खरीदने और चलाने वालों को बड़ी राहत मिली है.
किसे मिली है छूट?
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MORTH) के नए नियमों के अनुसार,
- जिन इलेक्ट्रिक वाहनों की टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा से कम है
- और जिनकी मोटर क्षमता 250 वॉट (W) या उससे कम है,
उन दोपहिया वाहनों को ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण (RC) से छूट दी गई है.
इसका मतलब है कि यदि आप ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोपेड चला रहे हैं, तो आपको
- ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी
- आरसी (Registration Certificate) की जरूरत नहीं पड़ेगी
- और ट्रैफिक पुलिस चालान भी नहीं काटेगी, जब तक आप स्पीड लिमिट का पालन कर रहे हैं.
क्या कभी नहीं कटेगा चालान?
उत्तर प्रदेश के सीतापुर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के DSP चंद्रकेश सिंह ने बताया कि यदि वाहन की टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा से अधिक नहीं है और मोटर पावर 250W या उससे कम है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और RC की जरूरत नहीं होगी. इसका लाभ यह है कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती भी है, तो सही जानकारी देने पर चालान नहीं कटेगा. यह नियम नए वाहन खरीदारों और युवाओं के लिए फायदेमंद है.
किन वाहनों पर लागू होता है यह नियम?
भारत में कुछ ऐसे लोकप्रिय वाहन मौजूद हैं, जिन्हें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया जा सकता है. इनमें शामिल हैं:
- हीरो इलेक्ट्रिक डैश
- कीमत: ₹64,990
- टॉप स्पीड: 25 किमी प्रति घंटा
- फुल चार्ज पर दूरी: 60 किमी
- टीवीएस XL 100 (50cc पेट्रोल इंजन)
- हीरो प्लेजर प्लस
- ओकिना इलेक्ट्रिक (कम स्पीड वाले मॉडल्स)
इन वाहनों के साथ आपको
- न RTO के चक्कर लगाने पड़ेंगे
- न लाइसेंस टेस्ट देना होगा
- और न चालान भरने की चिंता करनी होगी
किन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा लाभ?
हालांकि यह छूट बहुत लाभकारी है. लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है:
- अगर वाहन की स्पीड 25 किमी/घंटा से अधिक है, तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा.
- 250 वॉट से अधिक पावर वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक पर यह नियम लागू नहीं होता.
- सार्वजनिक सड़कों पर हाई स्पीड से चलाना दंडनीय है, चाहे वाहन छोटा ही क्यों न हो.
क्यों है यह बदलाव जरूरी?
भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है.
- यह नीति कम कीमत वाले ईवी को बढ़ावा देती है.
- इससे छात्र, बुजुर्ग और कम दूरी पर आने-जाने वाले लोग लाभ उठा सकते हैं.
- कम पावर वाले वाहनों से पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है.
RTO और दस्तावेज़ों की झंझट से मुक्ति
इस नई व्यवस्था के बाद छोटे इलेक्ट्रिक वाहन लेने वाले लोगों को ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. फॉर्म भरने या फीस जमा करने की जरूरत नहीं और वाहन को सीधे खरीद कर चला सकते हैं. बिना किसी कानूनी अड़चन के. यह बदलाव उन लोगों के लिए है जो छोटी दूरी के लिए वाहन खरीदना चाहते हैं और कम खर्च में बिना कानूनी प्रक्रिया के आसान यात्रा करना चाहते हैं.