नई टेलीकॉम पॉलिसी से डिजिटल क्रांति! 6G, सैटेलाइट इंटरनेट और AI से बदलेगा भारत New Telecom Policy 2025

New Telecom Policy 2025: देश की डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. केंद्र सरकार जल्द ही नई टेलीकॉम पॉलिसी (NTP) 2025 लाने की तैयारी कर चुकी है. इस नीति का मकसद देशभर में हाई-स्पीड इंटरनेट, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और 6G टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है, साथ ही इससे 2025 से 2030 के बीच 10 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य भी रखा गया है.

डिजिटल ग्रोथ से जुड़ी रणनीति

नई टेलीकॉम पॉलिसी के जरिए सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के क्षेत्र को देश की GDP में मौजूदा 7.8% से बढ़ाकर 11% तक ले जाने का विजन तैयार किया है.

• इस नीति में सिर्फ मोबाइल नेटवर्क ही नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है.
• इन सेक्टर्स को रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का इंजन बनाने पर जोर दिया जाएगा.

4G, 5G और 6G नेटवर्क विस्तार का लक्ष्य

सरकार का शुरुआती फोकस देश के हर क्षेत्र में 4G नेटवर्क पहुंचाना है.

• 5G कनेक्टिविटी को 90% आबादी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
• फिलहाल भारत के 93% जिलों में 5G नेटवर्क की पहुंच है और टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क अपग्रेड पर काम कर रही हैं.
• भविष्य की तैयारी के तहत 6G टेक्नोलॉजी पर भी इस नीति में जोर दिया गया है, जो भारत को ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन लीडर बना सकता है.

गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना

फाइबर इंटरनेट को सभी गांवों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाना इस नीति का प्रमुख लक्ष्य है.

• BharatNet प्रोजेक्ट के तहत 2030 तक हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना है.
• देशभर में Wi-Fi हॉटस्पॉट्स की स्थापना भी की जाएगी. जिससे दूरदराज के इलाकों में भी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

सैटेलाइट इंटरनेट से मिलेगा रिमोट इलाकों को सहारा

दूरदराज क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी को दूर करने के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी को भी नीति में शामिल किया गया है.

• जियो और एयरटेल के साथ-साथ Starlink (Elon Musk) और Amazon Kuiper जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए तैयार हैं.
• जल्द ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन शुरू होगा और फिलहाल टेस्टिंग के लिए एयरवेब फ्रीक्वेंसी देने की तैयारी चल रही है.

टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े निवेश की उम्मीद

सरकार को उम्मीद है कि नई टेलीकॉम पॉलिसी से हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित किया जा सकता है.

• इस निवेश से टेलीकॉम, IT और डिजिटल सर्विस सेक्टर में भारी बदलाव आएगा.
• इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा बल्कि कुशल युवाओं के लिए लाखों रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी फोकस

नई पॉलिसी में AI (Artificial Intelligence) और Quantum Computing जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों को भी प्रमुखता दी गई है.

• ये टेक्नोलॉजी भारत को भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी में अग्रणी बनाएंगी.
• इसके जरिए हेल्थकेयर, एजुकेशन, फाइनेंस और डिफेंस सेक्टर में भी नवाचार और सुधार को गति मिलेगी.

नीति की समयसीमा और लक्ष्य

• इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और डिजिटल समावेशन को प्राथमिकता दी गई है.
• NTP 2025 को जल्द नोटिफाई किए जाने की संभावना है.
• नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी मुख्य बिंदुओं को हासिल करना है.