बेटियों को शादी में मिलेगा सीधा सरकारी अनुदान, सरकार देगी 71000 रूपए की शगुन राशि Vivah Shagun Yojana 2025

Vivah Shagun Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने राज्यवासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि गरीब और वंचित परिवार अपनी बेटियों की शादी में वित्तीय बोझ से राहत पा सकें.

योजना में बदलाव

अब इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा. जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल (e-disha.gov.in) पर विवाह के छह महीने के भीतर करा लिया हो. इससे पहले कई मामलों में देरी के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा था. लेकिन अब समयसीमा स्पष्ट कर दी गई है.

किसे मिलेगा कितना लाभ?

हरियाणा सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में अनुदान राशि निर्धारित की है:

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  • अनुसूचित जाति (SC) और विमुक्त जाति (VJ) के बीपीएल परिवारों को ₹71,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
  • विधवा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल परिवार और जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है, उन्हें ₹51,000 की सहायता राशि मिलेगी.
  • सामान्य और पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों को ₹31,000 का अनुदान मिलेगा.
  • SC और VJ श्रेणी के वे परिवार जिनकी आय ₹1.80 लाख से कम है, उन्हें भी ₹31,000 की सहायता मिलेगी.
  • यदि विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी ₹51,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी.

यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और विवाह जैसे बड़े खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं होते.

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए कदमों का पालन करें:

  1. ई-दिशा पोर्टल पर जाएं:

https://www.e-disha.gov.in

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  1. विवाह के छह महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराएं:

केवल 6 महीने के भीतर किए गए पंजीकरण ही मान्य होंगे.

  1. आवेदन फॉर्म भरें:

पोर्टल पर जाकर शगुन योजना के लिए फॉर्म भरें या डाउनलोड करके भरें.

  1. जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें:
  • शादी का प्रमाण पत्र या वैध विवाह दस्तावेज
  • पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
  • बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र
  • यदि लागू हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  1. फॉर्म सबमिट करें:

सभी जानकारी भरने के बाद ऑनलाइन सबमिट करें.

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  1. प्रमाणीकरण और भुगतान:

संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करेंगे. सत्यापन के बाद अनुदान की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

योजना का उद्देश्य और सामाजिक महत्व

हरियाणा सरकार की यह योजना सामाजिक कल्याण और लैंगिक समानता की दिशा में उठाया गया एक प्रभावी कदम है. इसका उद्देश्य है:

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करना
  • शादी के खर्चों में सहायता प्रदान करना
  • दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना
  • सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें (मुख्य बिंदु):

  • राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा
  • लाभ केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा
  • रजिस्ट्रेशन शादी के 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है
  • आवेदन पूरी तरह डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ही मान्य है

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