पैनकार्ड नंबर में छिपी होती है खास जानकारी, किसी को पैनकार्ड देने से पहले सौ बार सोच लेना Free Ration eKYC

Free Ration eKYC: मध्य प्रदेश सरकार ने निःशुल्क राशन योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने राज्यभर में ई-केवायसी अनिवार्य कर दी है. जिससे राशन वितरण प्रणाली को दुरुस्त किया जा सके.

अब तक 15 लाख फर्जी या निष्क्रिय लाभार्थी हटाए गए

खाद्य विभाग की जांच में पाया गया कि करीब 15 लाख राशन कार्डधारक या तो अब जीवित नहीं हैं या बीते चार महीनों से राशन नहीं ले रहे थे. ऐसे लोगों के नाम राशन योजना की सूची से हटा दिए गए हैं. इससे योजना का बोझ कम होगा और वास्तविक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलेगा.

अब भी 83 लाख लाभार्थियों की ई-केवायसी बाकी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अभी भी 83 लाख राशन कार्डधारियों की ई-केवायसी प्रक्रिया बाकी है. इसमें से 3 से 4 लाख नाम फर्जी या डुप्लीकेट हो सकते हैं. कई लोगों के नाम एक से अधिक जगह दर्ज पाए गए हैं. जबकि कुछ लोग वर्षों से राशन नहीं ले रहे हैं.

पात्र लोगों को मिलेगा राशन योजना में मौका

सरकार का उद्देश्य है कि अयोग्य लोगों को सूची से हटाकर नए पात्र लोगों को जोड़ा जाए. इससे जरूरतमंद परिवारों तक राशन का लाभ पहुंच सकेगा. ई-केवायसी के माध्यम से यह प्रक्रिया पारदर्शिता और दक्षता के साथ की जा रही है.

आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन से हो रही पहचान

ई-केवायसी के तहत हर लाभार्थी की पहचान आधार कार्ड से जुड़ी बायोमैट्रिक प्रक्रिया के जरिए की जा रही है. इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक और पात्र व्यक्ति को ही मिल रहा है.

ई-केवायसी के लिए 31 मई तक का समय

सरकार ने ई-केवायसी के लिए 31 मई 2025 तक की समयसीमा तय की है. जो भी लाभार्थी इस प्रक्रिया को तय समय में पूरा नहीं करेंगे. उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है. इसलिए सभी पात्र लोग समय रहते ई-केवायसी जरूर करवा लें.

हर महीने बंट रहा है 2.90 लाख टन राशन

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत हर महीने करीब 2.90 लाख टन अनाज मुफ्त बांटा जा रहा है. इसमें लगभग 1.74 लाख टन चावल और 1.16 लाख टन गेहूं शामिल है. यह योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए बेहद अहम है.

चावल का कोटा घटाने और गेहूं बढ़ाने की मांग

सरकार ने हाल ही में गेहूं की खरीदी पूरी होने के बाद केंद्र सरकार से चावल का कोटा घटाकर गेहूं का हिस्सा बढ़ाने की मांग की है. इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार राशन का वितरण और बेहतर हो सकेगा.