इस राज्य में खुलेंगी प्राइवेट शराब दुकानें, लॉटरी से होगा आवंटन New Excise Policy

New Excise Policy: झारखंड सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नई उत्पाद नीति-2025 को मंजूरी दी गई. इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.

70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ

मंत्रिपरिषद ने 70 साल से अधिक आयु के नागरिकों को ‘आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत शामिल करने की स्वीकृति दी है. योजना के तहत 3.84 लाख नए परिवारों को ₹5 लाख प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा.

एनसीसी कैडेट्स को बढ़ा हुआ भोजन भत्ता मिलेगा

सरकार ने एनसीसी कैडेटों को मिलने वाले दैनिक भोजन भत्ते में बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया है. अब उन्हें ₹150 के बजाय ₹220 प्रतिदिन भत्ता मिलेगा.

अब निजी हाथों में जाएंगी 1453 शराब की दुकानें

राज्य उत्पाद आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि नई नीति के तहत राज्य की 1453 खुदरा शराब दुकानें निजी लोगों को सौंपी जाएंगी. हालांकि थोक बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास ही रहेगा. दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

दुकानें लेने के लिए तय की गई सीमाएं

नई नीति में यह भी तय किया गया है कि कोई भी व्यक्ति राज्यभर में अधिकतम 36 दुकानें ही ले सकता है. किसी एक जिले में अधिकतम चार समूह और चार से अधिक जिलों में दुकानें नहीं ले सकता. जुलाई से पहले निजी हाथों में दुकानें देने की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना जताई गई है.

प्रोफेशनल एजुकेशन बिल 2025 को भी मिली स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2025 को भी मंजूरी दी है. इससे राज्य में व्यवसायिक संस्थानों की फीस को रेगुलेट किया जा सकेगा. जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा.

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

मंत्रिपरिषद ने राज्य विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी. जिनमें शामिल हैं:

• मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना में टेक होम राशन वितरण के लिए मौजूदा आपूर्तिकर्ता को सेवा विस्तार.
• धनबाद रेलवे ओवरब्रिज कार्य की निविदा राशि सीमा को 10% से बढ़ाकर 17.895% तक स्वीकृति.
• गिरिडीह के बड़कीटांड़ से गिरिनिया मोड़ तक 11.065 किमी सड़क निर्माण कार्य को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित किया गया.
• मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना को ₹76.63 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
• झारखंड म्युनिसिपल डवलपमेंट प्रोजेक्ट में राजस्व वृद्धि योजना के लिए ₹10.70 करोड़ की मंजूरी.
• रेड बर्ड एयरवेज से ली गई टर्बोप्रॉप विमान सेवा की अवधि छह माह तक बढ़ाई गई.
• हजारीबाग, दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेजों में लिफ्ट के संचालन के लिए कंपनी का चयन.