Ration Card Update: मध्यप्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन लेने वाले सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। यदि कोई लाभार्थी 30 अप्रैल 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करता है, तो उसे मई महीने से राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है।
9 अप्रैल से शुरू हुआ ई-केवाईसी अभियान 30 अप्रैल है आखिरी तारीख
राज्य सरकार ने 9 अप्रैल 2025 से विशेष ई-केवाईसी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी वास्तविक लाभार्थी राशन से वंचित न हो और फर्जी कार्डधारकों की पहचान हो सके।
- ई-केवाईसी की अंतिम तारीख: 30 अप्रैल 2025
- यदि तय समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो मई 2025 से लाभ रुक सकता है।
- यह अभियान ग्रामीण और शहरी – दोनों क्षेत्रों में एकसमान रूप से चलाया जा रहा है।
घर बैठे कर सकते हैं ई-केवाईसी ‘मेरा ई-केवाईसी’ ऐप से मिलेगी मदद
प्रशासन ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए ‘मेरा ई-केवाईसी’ नामक एक मोबाइल एप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए कोई भी लाभार्थी घर बैठे अपने और अपने परिजनों का ई-केवाईसी कर सकता है।
इस ऐप के जरिए ई-केवाईसी करने के लिए लाभार्थी को चाहिए:
- आधार नंबर
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी
यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों और गांव के दूरदराज के इलाकों में रहने वालों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही है।
गांव और वार्ड स्तर पर चल रहे ई-केवाईसी शिविर
जो लोग मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए जिले के गांव और वार्ड स्तर पर विशेष ई-केवाईसी शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में पीओएस (POS) मशीन के जरिए फिंगरप्रिंट लगाकर आधार प्रमाणीकरण किया जा रहा है।
- शिविरों की निगरानी जिला प्रशासन कर रहा है।
- लाभार्थी सिर्फ राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर शिविर में जाएं और प्रक्रिया पूरी करें।
- यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है।
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम
राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बुजुर्ग, दिव्यांग या चलने-फिरने में असमर्थ लाभार्थी घर बैठे भी ई-केवाईसी करा सकें।
- पंचायत और वार्ड स्तर की टीम इन लाभार्थियों के घर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कर रही है।
- ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।
यह कदम दर्शाता है कि सरकार केवल नियम लागू नहीं कर रही, बल्कि ज़मीनी स्तर पर उसे लागू भी करवा रही है।
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी ?
ई-केवाईसी का उद्देश्य केवल डिजिटल प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि पात्र और अपात्र लाभार्थियों के बीच स्पष्ट अंतर करना भी है।
- इससे फर्जी राशन कार्डधारकों को सूची से बाहर किया जा सकेगा।
- पात्र लोगों को बिना रुकावट सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
- राशन वितरण प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह होगी।
इसके साथ ही यह प्रक्रिया डिजिटल इंडिया और आधार आधारित सत्यापन प्रणाली को भी मजबूती देती है।
क्या होगा अगर 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी नहीं हुई ?
यदि कोई राशन कार्डधारी 30 अप्रैल तक अपनी और अपने परिजनों की ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसे मई 2025 से मिलने वाले राशन में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है।
- ऐसा कार्ड ‘अप्रमाणित’ माना जाएगा।
- जब तक ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, तब तक लाभ रुका रह सकता है।
- इसके बाद भी प्रक्रिया पूरी कर राशन फिर से शुरू करवाया जा सकता है, लेकिन यह समय और संसाधन की बर्बादी होगी।
इसलिए सलाह दी जाती है कि सभी लाभार्थी समय पर प्रक्रिया पूरी करें।
कैसे करें ई-केवाईसी आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड
- मेरा ई-केवाईसी ऐप डाउनलोड करें (Google Play Store से)।
- ऐप खोलें और आधार नंबर दर्ज करें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
- अंगूठे से बायोमेट्रिक सत्यापन करें (या पास के शिविर में जाकर कराएं)।
- सफल सत्यापन के बाद स्क्रीन पर ‘ई-केवाईसी पूर्ण’ का मैसेज आ जाएगा।
यदि खुद नहीं कर सकते, तो निकटतम शिविर या राशन डीलर की मदद लें।
राशन योजना से जुड़े रहें समय पर ई-केवाईसी कराएं
मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सटीक, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। जो भी लाभार्थी इस योजना से जुड़े हुए हैं, उन्हें 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवाईसी जरूर करवा लेनी चाहिए, ताकि उन्हें मई से राशन लेने में कोई परेशानी न हो।