Haryana Industrial Township: 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक व्यापक औद्योगिक रणनीति तैयार की है. राज्य को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में यह योजना नीतिगत सुधारों, निवेश वृद्धि, संवाद-आधारित नीति निर्माण और तकनीक-संचालित बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है.
मेक इन हरियाणा मिशन की शुरुआत
‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप हरियाणा सरकार ने अपना विशेष ‘मेक इन हरियाणा’ मिशन शुरू किया है. इसका उद्देश्य है हरियाणा को वैश्विक स्तर पर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना. इस योजना के अंतर्गत सरल और उद्योग-अनुकूल नीतियां, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और तेज अनुमोदन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है.
औद्योगिक संवाद से विश्वास निर्माण
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने उद्योगपतियों और MSMEs से सीधा संवाद शुरू किया है. बजट से पहले हुई पूर्व-बजट बैठकें, उद्योगों की ज़रूरतें समझने और उन्हें नीति में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हुई हैं. इससे सरकार को उद्योग-जगत की वास्तविक समस्याओं को पहचानने और समाधान निकालने में मदद मिली है.
बजट में दिखा औद्योगिक विकास का रोडमैप
2024-25 के बजट में सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का बजट 129% बढ़ाकर ₹1,848.12 करोड़ कर दिया है. सरकार ने घोषणा की है कि मौजूदा औद्योगिक नीति को पूर्ण रूप से संशोधित किया जाएगा ताकि यह नीति घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बन सके.
नई औद्योगिक नीति और सेक्टोरल फोकस
नई नीति मौजूदा हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी-2020 पर आधारित होगी, जो 2025 तक लागू है. इसके अतिरिक्त, IT, ई-वेस्ट, फार्मास्यूटिकल्स, खिलौना उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग और एनिमेशन जैसे क्षेत्रों के लिए नई सेक्टोरल नीतियां तैयार की जा रही हैं. ये नीतियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे अत्याधुनिक उद्योगों को आकर्षित करेंगी.
स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क: भविष्य की बुनियाद
राज्य सरकार ने आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) विकसित करने की योजना बनाई है. ये स्मार्ट औद्योगिक पार्क, AI, ऑटोमेशन, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी तकनीकों से लैस होंगे. इसमें प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, और डेटा आधारित संचालन की सुविधा होगी जिससे उद्योग तेजी से संचालन शुरू कर सकें.
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श्रमिकों और उद्यमियों के लिए सामाजिक दृष्टिकोण
सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में भी ध्यान दिया है. 300 अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की जाएंगी ताकि श्रमिकों को सस्ता और पौष्टिक भोजन मिल सके. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में डॉर्मिटरी और सिंगल रूम यूनिट्स बनाने की योजना है. जिसकी शुरुआत राई, बावल और मानेसर से की जा रही है.
युवा उद्यमियों के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर
हर औद्योगिक एस्टेट में इन्क्यूबेशन सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है. जिससे स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की सुविधा मिल सके. इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और स्थायी आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा.
नई नेतृत्व के साथ नई गति
अमित अग्रवाल को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रमुख बनाया गया है. उनकी नियुक्ति, राज्य सरकार के इस मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने और तेज़ी से आगे बढ़ाने का संकेत देती है. उनका अनुभव और दक्षता हरियाणा की आर्थिक और औद्योगिक रूपांतरण योजना को गति देगी.
हरियाणा की तैयारी ग्लोबल मंच के लिए
राज्य सरकार के यह समन्वित प्रयास और नीतिगत नवाचार, हरियाणा को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. औद्योगिक विकास, तकनीकी उन्नयन, सामाजिक समावेशन और स्थानीय रोजगार को साथ लेकर हरियाणा विकसित भारत 2047 के सपने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है.