Haryana Plot Scheme 2025: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है. राज्य के 16 हजार गरीब परिवारों को 1 लाख रुपये में 30 गज का प्लॉट दिया जाएगा. यह योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाई गई है.
इसका लाभ वे परिवार ले सकेंगे जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये तक है. इन परिवारों को 30 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार के पास खुद की जमीन और छत हो.
इन 16 शहरों में मिलेगा प्लॉट
इस योजना के तहत जिन 16 शहरों को शामिल किया गया है. वे हैं – चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, अंबाला, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल, जुलाना, बहादुरगढ़ और जींद. योजना की खास बात यह है कि घुमंतू जातियों के परिवारों को प्लॉट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी. यह सरकार की सामाजिक समावेशन नीति की ओर एक मजबूत कदम है.
आवेदन कैसे करें? जानिए आसान तरीका
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बस 10 हजार रुपये जमा करके सरकारी पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर आवेदन करना होगा. आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी.
जरूरी दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र (1.80 लाख रुपये से कम सालाना)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
मकान बनाने में ढाई लाख तक की सब्सिडी
सिर्फ प्लॉट ही नहीं बल्कि इन प्लॉट्स पर मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी सहायता दी जाएगी. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभार्थियों को ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
इससे इन परिवारों को न केवल जमीन का मालिकाना हक मिलेगा बल्कि पक्का मकान बनाने में आर्थिक मदद भी उपलब्ध होगी. इससे राज्य में शहरी गरीबों के लिए बेहतर जीवनस्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा.
ग्रामीण क्षेत्रों में भी योजनाएं
यह योजना सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है. हरियाणा सरकार ने गांवों के लिए भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 को लागू किया है. इस योजना के तहत:
- महाग्रामों में 50 वर्ग गज
- अन्य गांवों में 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे.
इन पर मकान बनाने के लिए केंद्र की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवासहीन परिवारों को पक्की छत मिल सकेगी.
कम किराए पर भी मिलेंगे मकान
हरियाणा सरकार उन लोगों के लिए भी योजना ला रही है जो मकान खरीदना नहीं चाहते. लेकिन किराए पर रहना चाहते हैं. इसके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम शुरू की जा रही है.
इस स्कीम के तहत प्रवासी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गरीब परिवारों को कम किराए पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे. यह योजना सोनीपत से शुरू होगी. जहां 1600 फ्लैट्स को 25 साल की अवधि के लिए रियायती दरों पर किराए पर दिया जाएगा.
यदि यह योजना सफल रहती है तो इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा.
सरकार का मकसद
हरियाणा सरकार की यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबके लिए आवास” मिशन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है. इससे न सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों को आश्रय मिलेगा, बल्कि उन्हें सम्मान और स्थायीत्व का भी अनुभव होगा.
सरकार का कहना है कि वह चाहती है कि कोई भी परिवार बेघर न रहे और सभी को पक्की छत मिले. यह योजना आवास के अधिकार को व्यवहारिक रूप देने की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है.