Electricity Consumer Facility: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. राज्य के बिजली मंत्री अनिल विज ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि बिजली बिल भरने आने वाले उपभोक्ताओं के लिए बैठने की आरामदायक व्यवस्था, शौचालय और पीने के पानी का इंतजाम अनिवार्य रूप से किया जाए.
बिजली कार्यालयों में अब मिलेगा बेहतर अनुभव
बिजली मंत्री विज ने यह निर्देश उस समय दिए जब उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं कि बिजली दफ्तरों में उन्हें अनियमितता और असुविधा का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि जिस तरह एक दुकानदार ग्राहक को AC और पंखे के नीचे बैठाता है. उसी प्रकार बिजली विभाग को भी अपने उपभोक्ताओं को सम्मानजनक सुविधा देनी चाहिए.
हरियाणा के सभी जिलों को आदेश
अनिल विज ने राज्य के सभी अधीक्षण अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं. विज ने कहा कि हर जिले में बिजली बिल भरने के लिए आने वाले लोगों को सही माहौल मिले. इसके लिए आरामदायक कुर्सियां, स्वच्छ शौचालय और साफ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए.
बिजली कटौती पर सख्त नजर
बिजली मंत्री सिर्फ उपभोक्ता सुविधाओं को लेकर ही नहीं. बिजली कटौती की गंभीर समस्याओं पर भी सजग हैं. उन्होंने अधीक्षण अभियंताओं को आदेश दिया है कि वे हर रोज सुबह 11 बजे तक बीते 12 घंटे के भीतर कहां-कहां बिजली कट लगी, उसकी रिपोर्ट सौंपें.
एक घंटे से अधिक बिजली कट पर देनी होगी स्पष्ट जानकारी
सरकार ने बिजली कट की स्थिति को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने का फैसला लिया है. विज ने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में एक घंटे से ज्यादा बिजली गुल रहती है, तो अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि क्यों और किन कारणों से ऐसा हुआ. इससे न सिर्फ समस्या की पहचान बेहतर होगी बल्कि समाधान भी तेज़ी से हो सकेगा.
मंत्री विज की सख्ती से जागे अधिकारी
अनिल विज के इन निर्देशों के बाद विभाग के अधिकारी अब हरकत में आ गए हैं. माना जा रहा है कि अब उपभोक्ताओं को न सिर्फ बेहतर सेवा मिलेगी. बल्कि बिजली आपूर्ति की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा. इससे सरकार की छवि सुधारने और उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत करने में मदद मिलेगी.
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बिजली कार्यालयों में बदलाव की शुरुआत जल्द
सूत्रों के मुताबिक कुछ जिलों में इन निर्देशों पर अमल शुरू भी कर दिया गया है. आने वाले समय में हरियाणा के सभी बिजली दफ्तरों में एक जैसे मानक लागू किए जाएंगे. इन सुविधाओं से ना केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. बल्कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा.
उपभोक्ता हित में उठाया गया सराहनीय कदम
बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह योजना एक सराहनीय और संवेदनशील पहल मानी जा रही है. राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उपभोक्ता ही उसकी प्राथमिकता हैं और उनके साथ किसी भी तरह की असुविधा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
