Haryana Cabinet Big Decision: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में कुल 24 एजेंडों पर चर्चा हुई. जिनमें से 22 को मंजूरी दी गई. बैठक में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि देने और उनके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का ऐलान किया गया है.
कॉन्स्टेबल भर्ती में अब 20% आरक्षण, पहले था 10%
शहीद अग्निवीरों के परिजनों को राहत देते हुए सरकार ने कॉन्स्टेबल भर्ती में आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है. यह निर्णय अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले शहीद जवानों के सम्मान में लिया गया है.
पुलवामा शहीद की पत्नी को मिलेगा प्लॉट
2019 पुलवामा हमले में शहीद हुए नायक संदीप की पत्नी को फरीदाबाद के अटाली क्षेत्र में 200 गज का आवासीय प्लॉट देने की मंजूरी दी गई है. यह कदम शहीदों के परिवारों को स्थायी सहायता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
हरियाणा ने किया पंजाब के जल प्रस्ताव का विरोध
कैबिनेट में हरियाणा ने पंजाब विधानसभा द्वारा हरियाणा के पीने के पानी को रोकने संबंधी प्रस्ताव को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है. हरियाणा सरकार ने मांग की कि पंजाब सरकार बिना शर्त पानी की आपूर्ति फिर से शुरू करे.
गौशालाओं की जमीन पर नहीं लगेगी स्टांप ड्यूटी
नई गौशालाओं के लिए जमीन खरीद और बिक्री पर अब स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं के लिए बजट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है. यह निर्णय पशु कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है.
नगर निकायों में शुरू होगी डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रणाली
कैबिनेट ने नगर पालिका लेखा संहिता 1930 को खत्म कर, अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है. यह प्रणाली वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाएगी.
हरियाणा बनेगा AI हब, मिली नई परियोजना को मंजूरी
हरियाणा सरकार ने AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) विकास परियोजना को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर ₹474.39 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें से विश्व बैंक से तकनीकी व वित्तीय सहायता ली जाएगी. गुरुग्राम में ग्लोबल एआई सेंटर और पंचकूला में एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी.
लोक कलाकारों को मिलेगा मासिक मानदेय
कैबिनेट ने ‘पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना’ को मंजूरी दी है. इसके तहत:
- 60 वर्ष की उम्र और 20 साल अनुभव वाले लोक कलाकारों को मदद मिलेगी.
- जिनकी सालाना आय ₹1.80 लाख तक है. उन्हें ₹10,000 मासिक मानदेय मिलेगा.
- जिनकी आय ₹1.80 लाख से ₹3 लाख के बीच है. उन्हें ₹7,000 प्रतिमाह मिलेगा.
यह योजना राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और कलाकारों को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है.