हरियाणा में राशन कार्ड धारकों पर होगी सरकारी कार्रवाई, इन लोगो पर दर्ज होंगे केस Ration Card

Ration Card: हरियाणा सरकार अब उन लोगों पर शिकंजा कसने जा रही है. जिन्होंने फर्जी तरीके से बीपीएल (BPL) कार्ड बनवाकर गरीबों के हक का राशन और योजनाओं का लाभ उठाया है. मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही इस संबंध में चेतावनी दे चुके हैं कि जो लोग गलत दस्तावेजों के आधार पर गरीब बने बैठे हैं. उन्हें खुद ही सूची से बाहर होना होगा. वरना कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी तय है. राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अब प्रशासनिक अमला ऐसे लोगों की पहचान में जुट गया है जो योग्य न होते हुए भी बीपीएल सूची में शामिल हैं.

प्रदेश पर बढ़ता जा रहा था आर्थिक बोझ

फर्जी बीपीएल लाभार्थियों के कारण हरियाणा सरकार के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और बीपीएल कार्ड धारकों की कुल संख्या 51.72 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है. इन सभी परिवारों को हर महीने 241 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके राशन वितरण किया जाता है.

इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं:

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  • 2 किलो गेहूं का आटा
  • 3 किलो बाजरा या अन्य खाद्यान्न
  • 1 किलो चीनी
  • 2 लीटर सरसों तेल

सरकार का मानना है कि अगर इस योजना का लाभ केवल वास्तविक गरीबों को मिले, तो सार्वजनिक धन की बचत के साथ-साथ जरूरतमंदों को बेहतर लाभ मिल सकता है.

बीपीएल सूची में शामिल होने की पात्रता क्या है?

हरियाणा में बीपीएल कार्ड के लिए आवेदनकर्ता को राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा, कुछ और मानदंड हैं जो पात्रता निर्धारित करते हैं:

  • परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
  • यह आय फैमिली आईडी पोर्टल पर सत्यापित होनी चाहिए.
  • आवेदनकर्ता के पास हरियाणा स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
  • सभी पारिवारिक सदस्यों का डेटा परिवार पहचान पत्र (PPP) में अपडेट होना चाहिए.

इन मानकों के अनुसार ही किसी परिवार को बीपीएल सूची में जोड़ा जाना चाहिए.

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किन परिस्थितियों में रद्द हो सकता है बीपीएल कार्ड?

हरियाणा सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कुछ सख्त शर्तें लागू की हैं. यदि कोई बीपीएल कार्डधारक निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में आता है, तो उसका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा:

  • परिवार के किसी भी सदस्य के नाम चार पहिया वाहन रजिस्टर्ड हो.
  • वार्षिक बिजली बिल 20,000 रुपए से अधिक हो.
  • आय अधिक होने के बावजूद कम दर्शाई गई हो.
  • राशन कार्ड में कोई गलत या भ्रामक जानकारी दी गई हो.
  • परिवार के पास व्यवसाय या संपत्ति का बड़ा स्रोत हो जो आमदनी बढ़ाता हो.

इस तरह की परिस्थितियों में न सिर्फ कार्ड रद्द होगा. बल्कि संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

मोबाइल पर आने लगे हैं राशन से जुड़े संदेश

अब हरियाणा सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए SMS सुविधा शुरू की है. जब भी डिपो पर राशन पहुंचेगा. संबंधित लाभार्थी को उसके मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा. इस संदेश में यह जानकारी होगी कि:

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  • राशन डिपो पर कब और कितना राशन पहुंचा
  • लाभार्थी को क्या-क्या सामग्री मिलेगी
  • किन तारीखों में राशन लेना है

इससे अब डिपो पर कालाबाजारी की गुंजाइश कम होगी और लाभार्थी को पूरा हक समय पर मिलेगा.

राशन कार्ड रिव्यू के लिए प्रशासन करेगा सर्वे

फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार जल्द ही सर्वे अभियान शुरू करने जा रही है. इसमें ब्लॉक और पंचायत स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे गांव और मोहल्लों में जाकर यह जांच करें कि बीपीएल सूची में कौन-कौन लोग गलत तरीके से शामिल हैं. इस सर्वे के आधार पर फर्जी लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा. साथ ही फर्जी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि गरीबों के हक को डकारने वाले लोग माफ नहीं किए जाएंगे. सरकार गरीबों की मदद के लिए योजनाएं चलाती है. लेकिन कुछ लोग झूठे दस्तावेज और गलत जानकारी देकर लाभ ले रहे हैं. जिससे वास्तविक जरूरतमंद वंचित रह जाते हैं. अब ऐसे लोगों को या तो खुद नाम हटाना होगा या फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

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