राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब फास्ट नेट से मिनटों में मिलेगा सस्ता राशन Ration Card Holders

Ration Card Holders: हिमाचल प्रदेश में डिपो से सस्ता राशन लेने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है. अब उपभोक्ताओं को राशन खरीदने के लिए डिपुओं पर लंबी कतारों में देर तक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा है जिससे बिल चुटकियों में तैयार हो जाएगा.

5G नेट से जुड़ेगा राशन डिपो

इस नई व्यवस्था के तहत डिपो में लगे POS मशीनों को 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा. इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता भी बढ़ेगी. विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है और निकट भविष्य में यह सुविधा सभी डिपुओं में लागू की जाएगी.

अब नहीं करनी होगी जेब से नेट की पेमेंट

डिपो संचालकों को अब POS मशीनों की इंटरनेट लागत खुद नहीं उठानी पड़ेगी. जब विभाग ने एक कंपनी को POS मशीनों के लिए ठेका दिया था, तो उसके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का भी समझौता किया गया था. लेकिन, कंपनी की लापरवाही के चलते यह सुविधा नहीं मिली और डिपो संचालकों को खुद पैसे खर्च करने पड़े. अब विभाग ने कंपनी की पेमेंट पर रोक लगा दी है और उसी राशि से डिपो संचालकों को भुगतान किया जाएगा.

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सर्वर डाउन की समस्या से मिलेगी मुक्ति

अब तक POS मशीनें केवल 2G नेटवर्क पर कार्यरत थीं. जिससे कभी-कभी 8 से 10 दिन तक सर्वर डाउन रहने की स्थिति बन जाती थी. इससे उपभोक्ताओं को कई बार डिपो के चक्कर काटने पड़ते थे. लेकिन 5G कनेक्टिविटी से यह परेशानी लगभग खत्म हो जाएगी.

डिपो संचालकों ने खत्म किया विरोध

POS मशीनों की खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर डिपो संचालकों ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया था और 1 मई से राशन वितरण रोक दिया था. उन्होंने 30 अप्रैल तक समस्या सुलझाने का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की विभाग से बैठक हुई. विभागीय निदेशक से आश्वासन मिलने के बाद संचालकों ने अपना विरोध वापस ले लिया और अब फिर से राशन वितरण शुरू हो गया है.

विभाग ने 5G कनेक्टिविटी को दी प्राथमिकता

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने कहा कि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसलिए डिपुओं को 5G से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. जब तक यह सुविधा पूरी तरह लागू नहीं हो जाती. तब तक कंपनी की बकाया राशि रोककर डिपो संचालकों को भुगतान किया जाएगा.

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