Private Vehicle Rules: गोवा सरकार ने राज्य में निजी कार और बाइक से अवैध रूप से टैक्सी सेवाएं देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है. सरकार अब ऐसा नया कानून लाने जा रही है जिसके तहत बिना वैध लाइसेंस के किराया सेवा देने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस नियम के तहत उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और अवैध कमाई पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी की जाएगी.
निजी गाड़ियों से टैक्सी सेवाएं देने वालों की खैर नहीं
गोवा सरकार की नई नीति के मुताबिक जो लोग निजी वाहनों से कमर्शियल टैक्सी जैसी सेवाएं दे रहे हैं. उन्हें अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इस नियम का पालन न करने पर उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और वे भविष्य में वैध टैक्सी संचालन से वंचित हो सकते हैं.
बार-बार चालान कटने के बाद भी जारी है उल्लंघन
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, पिछले साल 600 से अधिक चालान उन वाहन मालिकों पर काटे गए जिन्होंने निजी कार या बाइक को किराए पर देकर पर्यटकों से पैसे वसूले. चालान के बावजूद यह अवैध गतिविधि जारी है. जिससे न केवल पर्यटन सेक्टर पर असर पड़ रहा है. बल्कि वैध टैक्सी ऑपरेटरों को भी नुकसान हो रहा है.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक
इस गंभीर समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुलिस मुख्यालय पणजी में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की. इस बैठक में IGP, DIG, परिवहन निदेशक, ट्रैफिक एसपी और PWD इंजीनियर शामिल हुए. बैठक में राज्य की सीमाओं, चेकपोस्ट और निगरानी प्रणाली की समीक्षा की गई और नए नियम लागू करने पर सहमति बनी.
सरकार को हो रहा है करोड़ों का टैक्स नुकसान
बैठक में यह तथ्य सामने आया कि निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है. ये गाड़ियां GST के दायरे में नहीं आतीं. जिससे टैक्स चोरी भी होती है. 2018 में किराया-वाहन पॉलिसी में ढील दिए जाने के बाद कई लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं.
महज़ 10% मामलों में हो पाया है एक्शन
मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक सिर्फ 10% ऐसे मामलों की पहचान हो सकी है. जहां निजी वाहनों को कमर्शियल रूप से प्रयोग किया जा रहा था. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब इसपर तेजी से और सख्ती से कार्रवाई की जाए. जिससे सरकारी राजस्व को बढ़ावा मिल सके.
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‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल सभी थानों में लागू होगी
बैठक में हर पुलिस स्टेशन में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को लागू करने की घोषणा भी की गई. इसका उद्देश्य है पुलिस विभाग को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना और साथ ही हर थाने को हरित बनाना.
राज्य की सीमाओं पर स्मार्ट निगरानी की तैयारी
मुख्यमंत्री ने उत्तर और दक्षिण गोवा की सीमा चौकियों का निरीक्षण किया और वहां की सुविधाओं जैसे पेट्रोल पंप, पब्लिक टॉयलेट आदि की उपलब्धता की जांच की. साथ ही यह तय किया गया कि सीमाओं पर निगरानी व्यवस्था को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जाएगा.
ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी सुधार की योजना
सरकार अब ट्रैफिक व्यवस्था को VAHAN पोर्टल से जोड़ने की योजना बना रही है. जिससे सभी गाड़ियों की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेगी. इससे न केवल फर्जी रजिस्ट्रेशन और अवैध टैक्सी संचालन पर रोक लगेगी. बल्कि यातायात नियंत्रण भी आसान होगा.
राजस्व मंत्री ने किराया ऑपरेटरों पर लगाया गंभीर आरोप
राज्य के राजस्व मंत्री अतानासियो ‘बाबुश’ मोनसेराट ने आरोप लगाया कि ये अवैध किराया ऑपरेटर न सिर्फ रोड पर ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं. बल्कि टैक्सी व्यवसाय को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे राज्य में दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं और नियमों का उल्लंघन हो रहा है.
पर्यटन की छवि और पर्यटकों की सुरक्षा का भी है सवाल
गोवा एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और यहां ट्रैवल एजेंसियों और वैध टैक्सी ऑपरेटरों की बड़ी भूमिका होती है. लेकिन बिना लाइसेंस निजी वाहनों का उपयोग न केवल पर्यटकों की सुरक्षा को खतरे में डालता है. बल्कि गोवा की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है.
