इस राज्य में गेंहु-चावल का वितरण शुरू, इस तारीख तक वितरित किया जाएगा मुफ्त राशन Free Ration Distribution

Free Ration Distribution: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मई माह का राशन वितरण 9 मई से शुरू हो गया है. जो 25 मई 2025 तक चलेगा. इस दौरान योग्य लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा. जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) विजय प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार भी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा.

पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा प्रति यूनिट 5 किलो अनाज

DSO ने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल यानी कुल 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा. यह वितरण प्रत्येक यूनिट के अनुसार होगा. जिससे परिवार के सदस्य संख्या के आधार पर राशन मिल सकेगा.

अंत्योदय कार्डधारकों को एकमुश्त मिलेगा 35 किलो अनाज

अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड पर एकमुश्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, यानी कुल 35 किलो अनाज दिया जाएगा. यह लाभ सीधे उन जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचेगा जो आर्थिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं.

ई-केवाईसी और आधार से जुड़ी पारदर्शी वितरण प्रणाली

योगी सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली को लागू किया है. अब राशन कार्डधारक देश के किसी भी उचित दर दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं. यह सुविधा लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है.

77% से अधिक लाभार्थियों ने पूरी की ई-केवाईसी

खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक राज्य के 77.37% लाभार्थियों (करीब 1.15 करोड़ राशन कार्डधारक) ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है. खास बात यह है कि 10 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अन्य राज्यों में भी ई-केवाईसी कराई. जिससे यह व्यवस्था राज्य सीमाओं से बाहर भी सफल रही है.

अपात्र कार्डधारकों की पहचान कर हटाया गया

ई-केवाईसी की इस डिजिटल व्यवस्था ने अपात्र कार्डधारकों की पहचान में मदद की और उन्हें सिस्टम से हटाया गया. इससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक ही खाद्यान्न पहुंचने में सफलता मिली है. सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूरी की जाए.

ई-पॉस मशीनों से बढ़ी पारदर्शिता और जवाबदेही

राशन वितरण में अब ई-पॉस मशीनों का उपयोग किया जा रहा है. जिससे अनाज सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है. इससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है. यह तकनीकी नवाचार राशन वितरण को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और भरोसेमंद बना रहा है.