नए राशन डिपो अलॉटमेंट की राह देखने वालों के लिए बड़ी खबर, जारी हुई नई डेडलाइन New Ration Depot Scheme

New Ration Depot Scheme: पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों में नए राशन डिपो अलॉट करने का बड़ा निर्णय लिया है. इसके तहत इच्छुक और पात्र परिवारों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा कराने का न्यौता दिया गया है. आवेदन की अंतिम तारीख 24 अप्रैल 2025 तय की गई है. यह योजना उन बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत लेकर आई है जो अपने गांव या शहर में राशन डिपो चलाकर आजीविका का जरिया बनाना चाहते हैं.

लुधियाना में खुलेंगे सबसे ज्यादा राशन डिपो

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार लुधियाना जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुल 737 नए राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे. यह संख्या पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है. इससे जिले के अनेक परिवारों को रोजगार और स्थिर आमदनी का अवसर मिलेगा. विभाग ने साफ किया है कि यह आवेदन जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, और दंगा पीड़ित परिवारों के लिए खुले हैं.

महिलाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी मिलेगा मौका

इस बार की योजना में महिलाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आवेदन करने का मौका दिया गया है. खासकर वे महिलाएं जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या सामाजिक संस्थाएं जो गांवों में जनसेवा के साथ रोजगार को बढ़ावा देना चाहती हैं. वे भी राशन डिपो के लिए आवेदन कर सकती हैं. यह कदम सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम माना जा रहा है.

आवेदन की प्रक्रिया

जिला लोक संपर्क अधिकारी प्रभजोत सिंह के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है. कोई भी ऑनलाइन सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं है. इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कराना होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2025 की शाम 5 बजे तक तय की गई है. वेबसाइट http://foodsuppb.gov.in पर योजना से संबंधित जानकारी देखी जा सकती है.

आवेदन के लिए जरूरी योग्यताएं

सरकार ने राशन डिपो के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्तियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें तय की हैं:

• आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
• न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है.
• पंजाबी भाषा में पास होना अनिवार्य है.
• आवेदनकर्ता सरकारी या गैर सरकारी सेवा में कार्यरत न हो.
• रिजर्व कैटेगरी वालों को आयु में नियमानुसार छूट मिलेगी.
• आवेदन के लिए सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है.

योजना को लेकर चलाया जा रहा है जनजागरूकता अभियान

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अखबारों, सोशल मीडिया और स्थानीय प्रचार माध्यमों के जरिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारी लाइव होकर भी अपील कर रहे हैं कि इच्छुक और योग्य परिवार समय रहते अपने आवेदन जमा करें ताकि वे सरकारी योजनाओं से जुड़कर लाभ ले सकें.

बेरोजगारी दूर करने की दिशा में अहम कदम

राज्य सरकार की इस पहल को बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सशक्त रोजगार योजना के तौर पर देखा जा रहा है. इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थायी आमदनी का साधन तैयार होगा. राशन डिपो के जरिए सरकार की जन वितरण प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी और जरूरतमंद लोगों तक राशन की आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी.

डिपो अलॉटमेंट के बाद क्या होंगी जिम्मेदारियां?

जिन लोगों को राशन डिपो आवंटित होंगे, उन्हें निम्नलिखित जिम्मेदारियां निभानी होंगी:

• समय पर खाद्यान्न वितरण करना.
• राशन स्टॉक की सही रिकॉर्डिंग और वितरण रिपोर्टिंग.
• उपभोक्ताओं के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना.
• सरकारी नियमों का पालन और निगरानी में सहयोग.

इससे लाभार्थियों को भरोसेमंद सेवा मिलेगी और राशन वितरण में पारदर्शिता भी बनी रहेगी.