AWAS YOJANA OFFICIAL INSTRUCTION: जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना की प्रगति को लेकर प्रशासनिक समीक्षा की जा रही है. डीआरडीए निदेशक रंथू महतो और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं. हाल ही में संपन्न समीक्षा बैठक में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.
अबुआ योजना के लंबित आवासों पर जताई गई नाराजगी
बैठक में बताया गया कि 2023-24 में तीसरी किस्त मिलने के बावजूद सदर प्रखंड के करहरबारी, खावा, चुंजका, तेलोडीह और उदनाबाद में अबुआ आवासों का कार्य अभी भी लंबित है. अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.
मॉडल के विपरीत बना निर्माण
सदर प्रखंड के बीडीओ गणेश रजक की जांच में सामने आया कि कई पंचायतों में मॉडल मानकों के विपरीत आवासों का निर्माण हो रहा है. इस पर 12 से अधिक लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं. इन नोटिसों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है तो वसूली की कार्रवाई की जाएगी.
सरकारी पैसे से बने महंगे मकान
प्रारंभिक जांच में पता चला कि कुछ लोगों ने अबुआ आवास की राशि लेकर ऐसे मकान बनाए हैं जो सरकारी योजना के अनुरूप नहीं हैं. कुछ मकानों की कीमत ₹15 से ₹20 लाख तक आंकी गई है, जो योजना की सीमित सहायता राशि से कहीं अधिक है. ऐसे मामलों में प्रशासन ने रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
सदर में 6400 से अधिक अबुआ आवास लंबित
बीडीओ के अनुसार, सदर प्रखंड में पूर्व में 2720 अबुआ आवास योजनाएं आई थीं. जिनमें से लगभग 700 पूरे हो चुके हैं. नया लक्ष्य 4460 आवासों का तय किया गया है. जिन पर काम शुरू हो चुका है. कुल मिलाकर लगभग 6400 योजनाएं अभी लंबित हैं जिन्हें जल्द पूरा करने की तैयारी है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 2400 नए घरों का लक्ष्य
बीडीओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत करीब 2400 घरों का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है. स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अधिकारी निर्धारित समय और गुणवत्ता दोनों का ध्यान रखते हुए कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं.
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गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होगी योजना की निगरानी
प्रशासन का कहना है कि आवास योजनाओं को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिन लाभार्थियों ने योजना के उद्देश्यों के खिलाफ जाकर भव्य भवन बनाए हैं. उनसे कड़ी कार्रवाई और राशि वसूली की जाएगी.