Rajasthan Road Project: अजमेर संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अजमेर क्षेत्र की तीन प्रमुख ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है. ये परियोजनाएं करीब 99.01 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जाएंगी.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री तथा अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीन सड़क योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं. ये योजनाएं क्षेत्रीय विकास, संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देंगी.
ग्रामीण संपर्क और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी के अनुसार, इन सड़क परियोजनाओं से ग्रामीण इलाकों में बेहतर संपर्क व्यवस्था विकसित होगी. साथ ही, कृषि, व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे न केवल आवागमन सुविधाजनक होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है.
पहली परियोजना केरोट से टांटोटी तक सड़क
- सड़क मार्ग: केरोट – जेठपुरा – चावंडिया – पाडलिया – नटोला – बड़ला – रघुनाथगढ़ – रामालिया – टांटोटी – केबनिया – भटियानी मार्ग (एमडीआर-399)
- लागत: ₹50 करोड़
- लंबाई: लगभग 33.20 किलोमीटर
यह मार्ग कई गांवों को जोड़ता है और इसके विकास से कृषि उत्पादों के परिवहन और यातायात में बड़ी राहत मिलेगी.
दूसरी परियोजना धुवालिया से सांपला
- सड़क मार्ग: धुवालिया – एकलसिंघा – मेवदाकलां – रूपनिवास – सलारी – तस्वारिया – मोकलिया – कालेड़ा – कृष्ण गोपालपारा – फरकिया – भरई – प्राहेड़ा – सांपला (एमडीआर-156)
- लागत: ₹22 करोड़
- लंबाई: लगभग 13.60 किलोमीटर
यह मार्ग शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजारों तक पहुंच में सहायक साबित होगा. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इससे सीधा लाभ होगा.
तीसरी परियोजना अजमेर से मसूदा तक बाईपास रोड
- सड़क मार्ग: अजमेर – राजगढ़ – बिठूर – मसूदा मार्ग (एमडीआर-79), मसूदा – किराप – बाघसूरी बाईपास रोड
- लागत: ₹27.01 करोड़
- लंबाई: लगभग 21.50 किलोमीटर
इस सड़क के निर्माण से शहरी और ग्रामीण यातायात में संतुलन बनेगा और अजमेर-मसूदा मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा.
क्या होगा इन परियोजनाओं का सामूहिक प्रभाव?
इन तीनों परियोजनाओं के पूर्ण होने पर क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क, समय की बचत, माल और सेवाओं की त्वरित आपूर्ति संभव होगी. यह विकासात्मक कदम ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने के साथ-साथ क्षेत्रीय रोजगार सृजन को भी गति देगा.
सांसद चौधरी का प्रयास रंग लाया
सांसद भागीरथ चौधरी की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा यह स्वीकृति दी गई है. उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘समावेशी और सर्वांगीण विकास’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं.
