किराएदार भी प्रॉपर्टी पर कर सकता है कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला Property Rent Rules

Property Rent Rules : भारत में प्रॉपर्टी को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है, जिसमें किराएदार अगर लगातार 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी में रहता है, तो वह उस पर कब्जा (Land Occupation) कर सकता है। इस नियम को अदालत में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, और इसे किरायेदारों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है।

यह निर्णय किरायेदारों को अपने हक का दावा करने का विधानिक अधिकार देता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की गई हैं, जिन्हें पूरी तरह से समझना जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किरायेदार किस स्थिति में प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है और इसके पीछे की कानूनी प्रक्रिया क्या है।

अंग्रेजों का कानून: प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession)

यह कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसे अंग्रेजी में Adverse Possession कहा जाता है। इसके मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पर बिना मालिक के अनुमति के 12 साल तक कब्जा करता है, तो वह उस भूमि का मालिक बन सकता है। इस नियम का उद्देश्य उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार देना था जो लंबे समय से बिना किसी अधिकार के उस भूमि पर निवास कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि जो व्यक्ति 12 साल तक किसी जमीन पर कब्जा करता है, वह उसे अपने मालिकाना हक का दावा कर सकता है। यह फैसला निजी जमीन से जुड़ा है, और सरकारी जमीन पर इस नियम का लागू होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जमीन के मालिक को अगर कब्जा वापस चाहिए, तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे वापस ले सकता है।

2014 के फैसले को पलटते हुए नया आदेश

पहले, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जिसमें प्रतिकूल कब्जा को अस्वीकृत किया गया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि किरायेदार या कोई अन्य व्यक्ति 12 साल तक किसी जमीन पर कब्जा करके उस पर अपना स्वामित्व नहीं बना सकता। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फैसले को पलटते हुए नया निर्णय सुनाया, जिसमें यह साफ किया गया कि यदि किसी जमीन पर मालिकाना हक का दावा नहीं किया गया और किरायेदार या अन्य व्यक्ति ने 12 साल तक कब्जा किया है, तो उसे स्वामित्व मिल सकता है।

लिमिटेशन एक्ट 1963 और 12 साल का कानून

लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है और मालिक ने उस पर आपत्ति नहीं जताई है, तो वह प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति को जबरन प्रॉपर्टी से निकाला जाता है, तो वह 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टी पर हक का दावा कर सकता है।

इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय कानून के तहत प्रॉपर्टी पर स्वामित्व का दावा करने के लिए 12 साल का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान अगर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले ने अपनी स्थिति को साफ नहीं किया और मालिक ने कोई आपत्ति नहीं की, तो वह उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा।

क्या सरकारी जमीन पर यह नियम लागू होता है?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सरकारी जमीन पर कोई असर नहीं पड़ता। यह नियम केवल निजी संपत्तियों पर लागू होता है। सरकारी भूमि पर कब्जे की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और नियम के तहत कार्रवाई की जाती है।