RATION CARD DECREASE: हरियाणा सरकार को हर महीने बीपीएल और अंत्योदय परिवारों के लिए भारी राशि खर्च करनी पड़ रही है. लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है – उन लोगों की पहचान करना जो फर्जी तरीके से गरीब बनकर सरकारी राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सुपरिंटेंडेंट अश्वनी कुमार ने स्पष्ट किया है कि अब सरकार ऐसे फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है.
फर्जी गरीबों के खिलाफ दर्ज होंगे केस
खाद्य विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि जो लोग झूठे दस्तावेज़ों के आधार पर बीपीएल कार्ड बनवा चुके हैं. उन्हें अब जल्द ही अपने आप को इस श्रेणी से बाहर करवाना होगा. ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार भी किया जा सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि वास्तविक गरीबों को ही योजनाओं का लाभ मिले और सिस्टम से फर्जी लाभार्थियों की सफाई हो.
दो योजनाओं पर हर महीने 241 करोड़ रुपये का खर्च
हरियाणा में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और बीपीएल कार्डधारियों को दिए जाने वाले राशन पर हर महीने सरकार को भारी खर्च करना पड़ता है:
- कुल कार्डधारी परिवार: 51,72,270
- अनाज (बाजरा व अन्य): ₹119 करोड़
- चीनी: ₹13 करोड़
- सरसों तेल: ₹109 करोड़
इस प्रकार, कुल खर्च हर महीने करीब ₹241 करोड़ तक पहुंच जाता है. ऐसे में फर्जी लाभार्थियों को हटाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है.
बीपीएल परिवारों को मिलता है ये राशन
हरियाणा सरकार की योजनाओं के तहत बीपीएल परिवारों को निम्नानुसार राशन मिलता है:
- 2 किलो आटा
- 3 किलो बाजरा या फूड ग्रेन
- 1 किलो चीनी – ₹13.50 प्रति किलोग्राम
- 2 लीटर सरसों तेल – ₹20 प्रति लीटर
ये राशन उन्हें हर महीने राशन डिपो से दिया जाता है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है.
कौन बन सकता है बीपीएल कार्डधारी?
हरियाणा में बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कुछ सख्त मानदंड तय किए गए हैं:
- परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- परिवार का नाम परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज और सत्यापित होना चाहिए
- आवेदक के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए
- सभी आय स्रोतों का स्पष्ट विवरण देना होगा
अगर इन मानदंडों में गड़बड़ी पाई जाती है, तो बीपीएल कार्ड रद्द किया जा सकता है.
ये जानकारी छुपाई, तो रद्द हो जाएगा कार्ड
राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि बीपीएल कार्डधारी के नाम पर:
- चार पहिया वाहन (कार आदि) पंजीकृत है
- सालाना बिजली बिल ₹20,000 से अधिक है
- आय अधिक होने के बावजूद कम दिखाई गई है
- या फिर कार्ड में गलत जानकारी दी गई है
तो ऐसे मामलों में बीपीएल कार्ड तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा और वसूली व कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है.
राशन की जानकारी अब मोबाइल पर भेजी जा रही है
सरकार ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक नया कदम उठाया है. अब हर लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर राशन आने का मैसेज भेजा जा रहा है. इस मैसेज में:
- किस तारीख को राशन आया
- कितनी मात्रा में कौन-कौन सी चीजें उपलब्ध हैं
- डिपो का नाम व स्थान
इस व्यवस्था से डिपो पर लंबी भीड़ लगने से बचाव हो रहा है और लाभार्थी सही समय पर राशन लेने पहुंच रहे हैं.
अप्रैल 2025 का राशन एडवांस में किया गया उपलब्ध
इस बार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लाभार्थियों को अप्रैल महीने का राशन एडवांस में ही 1-2 मार्च को उपलब्ध करवा दिया. साथ ही:
- राशन लेने के लिए पूरा एक महीना समय दिया गया है
- राज्य के करीब 9,500 राशन डिपो के माध्यम से
- करीब 52 लाख लाभार्थियों को हर महीने कोटे का राशन वितरित किया जा रहा है
यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि कोई लाभार्थी राशन से वंचित न रह जाए.