हरियाणा में 58000 परिवारों को मिले गलत बिजली बिल, बिजली विभाग ने की बड़ी लापरवाही Electricity Bill

Electricity Bill: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए चिंता की खबर सामने आई है. राज्य के दोनों प्रमुख बिजली वितरण निगमों—उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN)—द्वारा बड़ी संख्या में गलत बिजली बिल जारी किए गए हैं. इन गलतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है.

राज्य के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने खुद यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि UHBVN द्वारा 39,477 और DHBVN द्वारा 18,240 गलत बिल तैयार किए गए हैं. यानी कुल मिलाकर करीब 57,717 उपभोक्ताओं को बिजली के गलत बिल मिले हैं. इससे उपभोक्ताओं में काफी रोष है और कई लोगों को अधिक भुगतान करना पड़ा.

मई महीने में सुधारे जाएंगे सभी गलत बिल

बिजली विभाग की यह लापरवाही अब सरकार के संज्ञान में आ चुकी है. मंत्री अनिल विज ने भरोसा दिलाया है कि इन सभी गलत बिलों को मई महीने में ठीक किया जाएगा. इसके लिए बिजली वितरण निगमों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे सभी उपभोक्ताओं के बिलों की दोबारा जांच करें और जहां भी गलती हो उसे सुधारें.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस गलती के कारण उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति नहीं होने दी जाएगी और अगर किसी से ज्यादा राशि वसूली गई है तो उसे वापस किया जाएगा या अगली बिलिंग में एडजस्ट किया जाएगा.

गांव और शहर में ट्रांसफॉर्मर और तारों को बदलने की समय सीमा तय

बिजली व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. मंत्री विज ने बताया कि अब खराब ट्रांसफॉर्मर फीडर के तार और कंडक्टर को शहरों में एक घंटे के अंदर और गांवों में दो घंटे के भीतर बदला जाएगा.

इस निर्णय का उद्देश्य बिजली आपूर्ति में आने वाली रुकावटों को कम करना है ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सेवा मिल सके. यह बदलाव बिजली विभाग की कार्यशैली में तेजी लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

बिजली चोरी के मामलों की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार

बिजली चोरी हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा रहा है. जिससे विभाग को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान होता है. अब इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है.

इस पोर्टल के माध्यम से आम लोग यह देख सकेंगे कि बिजली चोरी से संबंधित कौन-कौन से मामले लंबित हैं. उन पर क्या कार्रवाई हुई है और कब तक निर्णय लिया जाएगा. इससे विभाग की पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा.

जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर हुई सरकार

सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है. मंत्री विज ने कहा कि विभाग की लापरवाही से जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी उपभोक्ता की शिकायतों को नजरअंदाज करता है. तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिकायतों को समय पर हल किया जाए और किसी भी उपभोक्ता को बार-बार दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ें.

बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी

सरकार अब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई कदम उठा रही है. एक तरफ जहां गलत बिलों को ठीक करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मर और तारों की मरम्मत के लिए टाइम बाउंड सिस्टम तैयार किया जा रहा है.

इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी. जिससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़ेगा.